CM का उड़नखटोला कभी भी उतर सकता है… अब लापरवाह अधिकारियों की खैर नहीं... किसानों के लिए बड़ा एक्शन...

✍️ ऋतिक विश्वकर्मा | एमपी जनमत

मध्यप्रदेश की धरती पर इस समय गेहूं खरीदी का मौसम अपने चरम पर है... खेतों से लेकर खरीदी केंद्रों तक किसानों की उम्मीदें और सरकार के दावे आमने-सामने खड़े हैं... और इसी बीच मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने एक ऐसा संकेत दे दिया है जिसने पूरे प्रशासनिक ढांचे में हलचल मचा दी है...

            अब यह तय मानिए कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर किसी भी समय... किसी भी जिले में... किसी भी खरीदी केंद्र के पास उतर सकता है... बिना सूचना... बिना पूर्व तैयारी... और यही इस फैसले की असली ताकत है... क्योंकि जहां अचानक उपस्थिति होती है... वहां सच्चाई छिप नहीं पाती...

प्रश्न यह उठता है कि क्या स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि मुख्यमंत्री को खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है... क्या खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाएं कागजों तक सीमित रह गई थीं... क्या किसानों को तौल... भुगतान और सुविधा के नाम पर केवल आश्वासन मिल रहे थे... यदि ऐसा नहीं होता तो फिर इस औचक निरीक्षण की जरूरत ही क्या थी...

दरअसल... सरकार ने इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को राहत देने की कोशिश जरूर की है... लेकिन केवल मूल्य बढ़ाने से ही किसानों की समस्याएं खत्म नहीं होतीं... असली परीक्षा तो खरीदी केंद्रों पर होती है... जहां लाइनें लगती हैं... तौल में देरी होती है... और भुगतान का इंतजार लंबा खिंच जाता है...

मुख्यमंत्री ने पहले भी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो... लेकिन निर्देश और धरातल के बीच की दूरी अक्सर बहुत लंबी हो जाती है... और यही दूरी अब मुख्यमंत्री खुद तय करना चाहते हैं...

इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन केंद्रों पर पड़ेगा जहां अब तक लापरवाही एक सामान्य बात बन चुकी थी... जहां समय पर कर्मचारी नहीं पहुंचते थे... जहां व्यवस्थाएं आधी-अधूरी रहती थीं... और जहां शिकायतें फाइलों में दबकर रह जाती थीं... अब वहां हर पल यह डर रहेगा कि कहीं अचानक ऊपर से नजर न पड़ जाए...

यह कदम केवल निरीक्षण भर नहीं है... यह एक संदेश है... एक चेतावनी है... और एक प्रयास भी है कि शासन की नीतियां कागज से निकलकर खेत और किसान तक पहुंचे...

            अब देखना यह होगा कि इस औचक निरीक्षण की रणनीति से वास्तव में कितना सुधार आता है... क्या किसानों को राहत मिलती है... क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है... या फिर यह भी कुछ समय बाद केवल एक खबर बनकर रह जाएगा...

लेकिन फिलहाल इतना तय है कि मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी का यह सीजन अब पहले जैसा नहीं रहेगा... क्योंकि अब निगाहें सिर्फ अधिकारियों की नहीं... बल्कि सीधे मुख्यमंत्री की भी हैं... और जब निगरानी इतनी ऊंचाई से हो... तो जमीन पर हलचल होना स्वाभाविक है...