जिले में 45 हजार से अधिक नाम हटे... मतदाता सूची की गहन जांच... झाबुआ में विशेष पुनरीक्षण–2026 का ड्राफ्ट जारी...

राजनीतिक दलों के सामने खुले पन्ने… हर मतदान केन्द्र पर चस्पा हुई प्रारूप सूची...

झाबुआ। लोकतंत्र की बुनियाद मानी जाने वाली मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए झाबुआ जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 के तहत बड़ा प्रशासनिक अभ्यास सामने आया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा मीना की अध्यक्षता में स्टैण्डिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई… जिसमें सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ड्राफ्ट मतदाता सूची सार्वजनिक की गई...

बैठक में राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी सौंपी गई… साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि जिले के हर मतदान केन्द्र पर प्रारूप सूची चस्पा कर दी गई है… ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और अपात्र नाम सूची में न टिक पाए...

आंकड़ों ने खोली तस्वीर...
27 अक्टूबर 2025 की स्थिति में जिले में 9,07,093 मतदाता दर्ज थे… लेकिन गहन पुनरीक्षण के बाद 23 दिसम्बर 2025 को यह संख्या घटकर 8,61,654 रह गई...

विधानसभा क्षेत्रवार स्थिति भी बदली...
193 झाबुआ में 3,09,674…
194 थांदला में 2,64,231…
195 पेटलावद में 2,87,749 मतदाता दर्ज हुए... 

युवा मतदाताओं की संख्या 20–29 आयु वर्ग में 2,26,088 रही… वहीं 85 वर्ष से अधिक आयु के 4,302 और 100 वर्ष से ऊपर के 149 मतदाता सूची में पाए गए...

जिले का जेंडर रेशियो 1003 और ईपी रेशियो 66 दर्ज किया गया… सूची में 14 थर्ड जेंडर और 13,863 दिव्यांग मतदाता भी शामिल हैं...

काैन बाहर हुआ... क्यों हुआ आयोग के निर्देशानुसार जांच में सामने आया कि...

3067 मतदाता अनुपस्थित…
14055 की मृत्यु…
22051 स्थानांतरित…
6176 पहले से अन्यत्र पंजीकृत…
और 90 अन्य कारणों से…
कुल 45,439 नाम मतदाता सूची से हटाए गए... सबसे ज्यादा हटाने की कार्रवाई झाबुआ विधानसभा में 19,477 नामों पर हुई...

मतदान केन्द्र भी बढ़े...
मतदाताओं की सुविधा और बेहतर प्रबंधन के लिए जिले में मतदान केन्द्रों की संख्या 981 से बढ़ाकर 1,113 कर दी गई...

झाबुआ में 406… थांदला में 338… और पेटलावद में 369 मतदान केन्द्र अब काम करेंगे...

अब जिले के जनता की बारी...
दावा–आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया 23 दिसम्बर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक चलेगी… सुनवाई और दस्तावेज सत्यापन 14 फरवरी 2026 तक होगा...  फैसला ईआरओ करेगा… असहमति होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी और फिर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास अपील का रास्ता खुला रहेगा...

प्रशासन का साफ संदेश...
कलेक्टर नेहा मीना ने साफ कहा कि यह पुनरीक्षण केवल औपचारिकता नहीं… बल्कि मतदाता सूची को शुद्ध करने की गंभीर कोशिश है... उन्होंने राजनीतिक दलों के बीएलए की सक्रियता की सराहना करते हुए निर्देश दिए कि सभी नए मतदान केन्द्रों पर शीघ्र बीएलए नियुक्त हों… और विधानसभा स्तर पर भी ऐसी बैठकें अनिवार्य रूप से हो...
बैठक में अपर कलेक्टर सी.एस. सोलंकी… उप जिला निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार मंडलोई… ईआरओ और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे...

राजनीतिक दलों ने भी इस पूरे अभ्यास को पारदर्शी और भरोसेमंद बताते हुए जिला प्रशासन की सराहना की...

मतदाता सूची बदली है… लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करने का इरादा साफ दिख रहा है...