गरीब महिला पर दबाव… 20 हजार लेते NRLM अधिकारी गिरफ्तार
10 अप्रैल 2026
नर्मदापुरम
नर्मदापुरम। जिले के केसला जनपद पंचायत से भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है… जहां राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े अधिकारी को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है… इस कार्रवाई से एक बार फिर सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े हो गए हैं…
यह पूरी कार्रवाई लोकायुक्त पुलिस महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देश और उप महानिरीक्षक मनोज सिंह के मार्गदर्शन में भोपाल लोकायुक्त टीम द्वारा की गई… शिकायत मिलने के बाद पूरी योजना बनाकर ट्रैप बिछाया गया…
मामले की आवेदिका सुनैया बरकडे ग्राम पाण्डुखेड़ी की निवासी हैं… जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पशु सखी के रूप में कार्यरत हैं… उन्हें फरवरी 2026 में 29 हजार 700 रुपए का मानदेय प्राप्त हुआ था… लेकिन यहीं से भ्रष्टाचार का खेल शुरू हुआ…
आरोपी सहायक विकासखंड प्रबंधक धर्मेंद्र गुप्ता ने आवेदिका पर दबाव बनाना शुरू किया कि उसका वास्तविक भुगतान केवल 4 हजार रुपए बनता है… बाकी राशि वापस करने को कहा गया… इतना ही नहीं… पैसे नहीं देने पर काम से हटाने और दूसरी महिला को नियुक्त करने की धमकी भी दी गई…
डरी-सहमी आवेदिका ने काफी मिन्नतें कीं… जिसके बाद आरोपी 25 हजार से घटाकर 20 हजार रुपए लेने पर राजी हो गया… इसके बाद आवेदिका ने पूरे मामले की शिकायत लोकायुक्त से की…
शिकायत के आधार पर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार राठौड़ के निर्देशन में टीम गठित की गई… 10 अप्रैल 2026 को जनपद पंचायत केसला स्थित कार्यालय में जाल बिछाया गया… जहां आरोपी धर्मेंद्र गुप्ता को क्लस्टर फेडरेशन मैनेजर कामिनी राजपूत और भृत्य कृष्णा धुर्वे के माध्यम से 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया…
लोकायुक्त टीम ने मौके पर ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया… और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) की धारा 7 और 12 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है…
इस कार्रवाई में उप पुलिस अधीक्षक अजय मिश्रा, निरीक्षक रजनी तिवारी, निरीक्षक घनश्याम मर्सकोले, प्रधान आरक्षक रामदास कुर्मी सहित पूरी टीम शामिल रही… जिन्होंने सुनियोजित तरीके से इस ट्रैप को सफल बनाया…
यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि यह सीधे उन महिलाओं से जुड़ा है जो रोजगार के लिए सरकारी योजनाओं पर निर्भर हैं… ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब इस कार्रवाई के बाद सिस्टम में सुधार होगा… या फिर गरीबों के हक पर ऐसे ही डाका डाला जाता रहेगा…
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